जब कलेक्टर पर भड़क गई सुको की उच्चाधिकार समिति, DFO-ADM ने किया था Welcome, फिर मीटिंग छोड़कर लौटे अफसरों को मनाने खुद गेस्ट हाउस पहुंचे दम

बालको (BALCO) द्वारा 1700 एकड़ जमीन कब्जा करने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की गई थी। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशक्त समिति बनाई है। इस समिति की दो सदस्यों की टीम बीते दिनों जांच के लिए कोरबा दौरे पर आई। उनके आगमन के लिए DFO-एडिशनल कलेक्टर पहुंचे और रिसीव किया। पर स्वागत की अगवानी खुद कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के नहीं करने पर समिति के सदस्य भड़क गए और कोरबा कलेक्ट्रेट से मीटिंग छोड़कर गेस्ट हाउस लौट गए। जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने गेस्ट हाउस पहुंचकर उन्हें मनाया।

बालको (BALCO) द्वारा 1700 एकड़ जमीन कब्जे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी केंद्रीय सशक्त समिति के दो सदस्य जांच के लिए कोरबा पहुंचे थे। इस दौरान डीएफओ और एडिशनल कलेक्टर ने सदस्यों को रिसीव किया। कलेक्टर अजीत बसंत द्वारा अगवानी नहीं करने से समिति के सदस्य कलेक्टर पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की और बिना मीटिंग लिए कलेक्ट्रेट के मीटिंग हाल से वापस लौट गए।

कोरबा जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी कमेटी बालको के द्वारा जमीन कब्जे की जांच के लिए पहुंची थी। शुक्रवार को पहुंची दो सदस्यीय टीम कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में अधिकारियों की मीटिंग लेने वाली थी। पर दोनों जांच अधिकारियों को रिसीव करने के लिए डीएफओ और एडिशनल कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर के नहीं पहुंचने से नाराज जांच समिति के एक सदस्य मीटिंग हाल के गेट से ही मीटिंग छोड़ वापस लौट गए। उनके साथ दूसरे सदस्य भी वापस लौट गए।

द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर बताया गया है कि किन वीआईपी के जिलों में आगमन के दौरान कलेक्टर उन्हें खुद रिसीव करने पहुंचेंगे। जिसके अनुसार देश के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिलों के प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव, जिलों के प्रभारी सचिव हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जिले के पोर्टफोलियो जस्टिस की अगवानी जिलों में प्रवास के दौरान खुद करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिनको समारोह का मुख्य अतिथि बनाया जाता है (चाहे वे सिर्फ विधायक ही क्यों न हो) उनकी अगवानी कलेक्टर करते हैं।

इसके अलावा अन्य वीआईपी के आगमन पर एडिशनल कलेक्टर या एसडीएम अगवानी करने जाते हैं। हालांकि औपचारिक मुलाकात के लिए बाद में कलेक्टर सामान्यतः मंत्रियों या अन्य वीआईपी से मिल लेते हैं।