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CGPSC अब CBI के दायरे में, विष्णुदेव साय कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, क्या बेनकाब होंगे खेला करने वाले!

रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रीमंडल विस्तार के बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. 

साय कैबिनेट ने बुधवार को राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की सिफारिश का फैसला लिया है. इस विषय को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। युवाओं में यह अब भी चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया में परीक्षा दिलाने वाले युवाओं ने कई खुलासे किये। इसके बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कुछ भर्तियों पर रोक लगाई और राज्य सरकार को जानकारी पेश करने को भी कहा था। 

अब इस मामले के सीबीआई जांच की सिफारिश प्रदेश की भाजपा सरकार ने की है। बड़ा सवाल यह है कि जिन सफेदपोश जिम्मेदार और रसूखदारों पर आरोप लगे थे, क्या उनके चेहरे  बेनकाब होंगे? युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के नाम कब सामने आते हैं, अब इस बात का इंतजार है।

सीजीपीएससी 2021 के परिणाम को लेकर भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर कई संगीन आरोप लगे थे। बीजेपी का आरोप था कि पीएससी में बड़ी अनिमितताएं की गई हैं। सीजीपीएससी के अधिकारियों सहित कांग्रेस नेताओं के बेटे-बेटियों और रिश्तेदारों को चयनित करने के आरोप लगे थे।

राज्य के युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में मिले अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी।

पीएम मोदी ने किया था वादा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर भगवा पार्टी सत्ता में आती है तो पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सीजीपीएससी भर्ती में कथित घोटाले की जांच कराई जाएगी. वहीं बुधवार को आयोजित साय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी. वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है.

कांग्रेस ने बताया प्रोपेगेंडा: राज्य सरकार के निर्णय पर कांग्रेस ने तंज कसा है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला कहना है कि साय कैबिनेट ने आज सीजीपीएससी की सीबीआई जांच की घोषणा की है. क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है या फिर इन्हें अपने कामों पर भरोसा नहीं है. पहले पुलिस से जांच करके देख लीजिए. यह सीबीआई जांच का सिर्फ हौवा खड़ा करना चाहते हैं, जो कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है.”